सम्पादकीय : ए सरकार ! प्रत्येक बर्ष हुने विपदलाइ पनि किन यति धेरै नजरअन्दाज ?

हरेक बर्ष नेपालमा मनसुन शुरु भएदेखी बाढीपहिरो र डुवानका घटना छिन छिनमा सुनिईरहन्छन् । यसबाट सयौ नेपालीहरुले ज्यान गुमाउँछन् भने हजारौले आफ्नो बास । यसरी पचासौं बर्षौ देखि यहि क्रम चलिराख्दा पनि यी घट्ना न्युनिकरणका र रोकथामको गृहकार्य किन हुँदैन ? जनताको गम्भीर प्रश्न छ ।

यी घटनाहरु अहिलेका मात्र होइनन । देश पञ्चायत काल देखी प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र देखि संघिय गणतन्त्र सम्म आईपुग्यो । राजनीतिक दर्शनमा देशले कडा परिवर्तन गर्यो जनताका लागि । तर त्यहि जनताका लागि बर्षेनी आउने बाढी, पहिरो र घरवार विहिनको अवस्थाले कतै फरकपन पाउन सकेन । देशले परिवर्तन पाईरहँदा जनताले हरेक बर्ष हुने दुःखबाट सुख तिरको परिवर्तन महशुस कतै गरेनन् ।

विकास देखाउने होडबाजीले जथाभावी खनिएका सडक र प्राकृतिक साधनको दोहनले जनताको उठीबास भैरहेको छ । हरेक वर्ष जनता एउटै कुराको त्रासदिमा बाँच्नु परेको छ । यता सरकारले कति खेर घटना होला अनि मृतकको नाममा राहत घोषणा गरौंला भनेर बसिरहेको हुन्छ । ब्यक्तिको मृत्यु भएपश्चात केही राहत रकम दिएर उम्किने कार्य बुद्धिमता पूर्ण छैन । यतिधेरै सरकारी संयन्त्र छन् दैबि प्रकोप रोकथामका नाममा, तिनीहरु लाग्नुपर्दैन यसको न्यूनिकरणमा ? अनुसन्धान र पूर्ण रोकथाम गर्न सकिंदैन ? प्रत्यक बर्ष नौ महिना यो संयन्त्र के गरेर बस्छ ? यो जनताको अर्को प्रश्न हो ।

प्राकृतिक विपत्तीलाइ रोक्न सकिदैन । तर न्युनिकरण गर्दै जान भने सकिन्छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार समिति गठित छ । एउटा जिल्लाको प्रशासनले जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित जोखीमको अध्ययन गरि पुर्वतयारी आवश्यक मात्रामा गर्न कुनै समस्या रहदैन । अर्को प्रत्यक जिल्लामा ३० सौं बर्षदेखि भू संरक्षण कार्यालय किन राखिएको ? बेरोजगारहरुलाई तलब ख्वाउन मात्र पक्कै हैन होला ? यहाँ मात्र लगावको आवश्यकता छ । जनताको लागि बनेको कुँजो संयन्त्र हुनु र नहुनु जनताको करको दुरुपयोग मात्र हो ।

अर्को कुरा, यदि घटना भइहालेको खण्डमा उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको निम्ती सरकारी क्षेत्रबाट स्पष्ट खाका तयार गरी उचित कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रहरुमा उद्धार र राहतको निम्ती हेलिकप्टर तैनाथ गरिनुपर्दछ । नेता चढ्नको निम्ती सजिलै उपलब्ध हुने हेलिकप्टर विपत्तीमा छटपटाइरहेका जनताको उद्धारका निम्ती प्रयोगमा आउनु पर्छ । अनि उद्धारमा राजनीति पनि हुनुहुँदैन । यहाँ त उद्धारका नाममा आफ्नो भोट बैंक जोगाउने प्रचलन छ ।चुनाव जीतिसकेपछि भोट नहाल्ने पनि मेरै हुन भन्ने भाव चाहिन्छ । विपद्का बेला यो कुराले बढी माईने राख्छ । सरकारले पनि यस्ता बेला काम गर्ने सबै संयन्त्रहरुलाई प्राविधिक रुपमा कडा पार्नु जरुरि छ ।

बाढी, पहिरो र डूवान नेपालको कुनै एक ठाँउकोमात्र समस्या होईन, पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मकै समस्या हो । त्यसैमाथी जथाभावी रुपमा खनिएका सडकहरुले पनि बाढी र पहिरोको जोखीम बढेको विज्ञहरु बताउने गरेका छन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? नागरीक हरु आफै पनि यी घटनाहरुमा गैरजिम्मेवार बन्ने गरेका छन् । नदी क्षेत्रले कटान गर्ने ठाँउहरुमा पनि अतिक्रमण गरी जग्गा ओगटी बस्ने र विपत्ती भइहालेको खण्डमा सरकारप्रति चिच्याउने गलत मानसिकता पनि हटाउन जरुरी छ ।

सरकार भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ । सधैं एउटै समस्या समाधानको निम्ती अल्झेर बस्ने होईन । सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै विपत्तिबाट जनतालाई जोगाउने हो । अहिलेको सरकारले खिया लागेर बसेको दैवि प्रकोप उद्धार र रोकथाम गर्ने संयन्त्रलाई तन्दुरुत बनाउनु जरुरी छ । जसले प्रत्यक बर्ष जनतालाई विपत्तिबाट जोगाउन सकोस ।

Facebook Comments
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    28
    Shares

Related Posts