काठमाडौं । सवारी चालक लाइसेन्स बनाउन तथा नवीकरण गर्न यातायात कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणालीमार्फत हालसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन्। यस अवधिमा राज्यकोषमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले मोबाइल वा कम्प्युटरबाट बायोमेट्रिक विवरण रुजु, कागजात अपलोड र बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट राजस्व भुक्तानी गर्न सक्छन्। सूचीकृत चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टसमेत सिधै अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी पनि प्रदेश तहमा विस्तार गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा करिब ३ हजार कार्ड छापिइसकेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा छपाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ। बाँकी पाँच प्रदेशले पनि प्रदेशमै लाइसेन्स छपाइको तयारी गरिरहेका छन्।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देउराज ढकालका अनुसार सेवाग्राहीको चापअनुसार सर्भर क्षमता विस्तार भइरहेको छ। आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र देशभरका सबै यातायात सेवा केन्द्रलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तयारी छ।
विभागले लिखित तथा ट्रायल परीक्षा र सवारी दर्तासम्बन्धी अन्य प्रक्रियालाई समेत चरणबद्ध रूपमा डिजिटल बनाउने योजना अघि बढाएको छ।
