225
नेपालको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू गलत र भ्रामक रहेको भन्दै काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले औपचारिक स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।
दूतावासले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई नियमित कूटनीतिक संवादका लागि आमन्त्रण मात्र गरिएको र कुनै पनि प्रकारको विरोधपत्र , चेतावनी वा आदेशात्मक शैलीको 'समन' नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको परिणामका आधारमा जर्मनीले नेपाललाई कुनै सम्भावित असर वा कारबाहीको चेतावनी दिएको भन्ने खबरलाई दूतावासले पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।
जर्मनीको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने भएकाले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने नीति रहेको दूतावासले जनाएको छ।
