काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगलाई सरकारले सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।

यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव पनि मागेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक नागरिकले lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यलाई एकीकृत, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताइन्। उनका अनुसार हाल विभिन्न निकाय वा बाह्य परामर्शदातामार्फत हुँदै आएको सरकारी विधेयकको मस्यौदा अब नेपाल कानून आयोगमार्फत तयार गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्री गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन नागरिकका सुझावलाई समेत समेटिने बताइन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा पेश भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरिनेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता हुनेछ र संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रूपमा लागू हुनेछ।