काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेको विधेयक पारित भएको हो ।
विद्यालयका विद्यार्थीमा देशप्रेम, अनुशासन, नेतृत्व र स्वयंसेवाको भावना विकास गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा बहालवाला सैनिक अधिकारी नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । अब सैनिकबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्ति तथा विज्ञलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउन सकिनेछ । यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका रहनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशकमा अवकाशप्राप्त उपरथी नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले तालिमप्राप्त स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न सक्नेछ । तर, यस्तो परिचालनपछि संघीय संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
