काठमाडौं । अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको भन्दै न्याय परिषद्को अध्ययन समितिले १३२ जना नयाँ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सुझाव दिएको छ।
समितिले जिल्ला अदालतमा १०४ र उच्च अदालतमा २८ जना न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरेको हो। समितिका संयोजक महेशकुमार नेपालले असोज १ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या १०१ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ लाख ६ हजारभन्दा बढी रहेको मुद्दा तथा निवेदनको संख्या २०८१/८२ मा ४ लाख ३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
तर यस अवधिमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी भने २८७ मै कायम रहेकाले कार्यबोझ बढेको समितिको निष्कर्ष छ।
कार्यबोझका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै १७ जना न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। पर्सामा ८ तथा अन्य धेरै जिल्लामा पनि थप दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतमा पनि पाँच वर्षमा मुद्दा तथा निवेदनको संख्या ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको समितिले जनाएको छ। नयाँ दरबन्दी चरणबद्ध रूपमा थप्न र कम कार्यबोझ भएका केही अदालतबाट ७ दरबन्दी घटाएर बढी कार्यबोझ भएका अदालतमा सार्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
