काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब भाडामा लगाएको घरजग्गा तथा अन्य संरचना र सम्पत्ति अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रमले घर बहाललाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न महत्त्वपूर्ण नीति लिने संकेत गरेको हो । महानगरपालिकाले एकीकृत करदाता परिचय नम्बर दिने समेत उल्लेख गरेको छ । ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरलाई मानवीयताको सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ ।