काठमाडौं । राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ।
विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सिजपले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने सिजपको भनाइ छ।
सिजपले नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।
सिजपले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानून कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्न तथा विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, कार्यक्रमका कारण बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम तथा सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न र विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ। बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरेर मात्रै विधेयक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन नसक्ने भन्दै सिजपले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ।
