काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको केन्द्रीय समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २ सय ७९ रोपनीभन्दा बढी छ। रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६ सय ६५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरिएको छ। रसुवामा ५९१ र धादिङमा २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिकसँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत छन्। समितिले भने पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
प्रभावित परिवारको पुरानो बस्ती नजिक भए पनि प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको क्षेत्रमा पुनर्स्थापना नगर्न समितिले भनेको छ। जग्गाको अन्तिम छनोटअघि सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अवस्थाको थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनालाई केवल घर बनाउने कार्यक्रमका रूपमा नभई सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकासका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रमा उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नभए मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विकल्पमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
अब पहिचान गरिएका जग्गाको थप अध्ययन र स्थानीय तहसँगको परामर्शपछि कुन स्थानमा कति परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
