वर्तमान सरकार पूर्वाग्रहको पोको हो, म सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बयान दिन्नँ: ओली
काठमाडौँ, २० जेठ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिनुभएको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले आएको दाबी गर्दै उहाँले सो आयोगलाई आफूले मान्यता नदिने र बयानसमेत नदिने घोषणा गर्नुभएको छ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एमाले केन्द्रीय सङ्गठन विभागको ‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारको कडा आलोचना गर्नुभयो। अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायहरू हुँदाहुँदै नयाँ आयोग गठन गर्नुको नियत नै पुराना दलका नेताहरूलाई फसाउनु रहेको उहाँको जिकिर थियो।
सम्बोधनका क्रममा आक्रोशित हुँदै ओलीले भन्नुभयो, "यो कुनै संवैधानिक आयोग होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीले माघ १९ पछि विरोधीलाई फसाउन बनाएको तथाकथित आयोग जस्तै हो। नयाँ र सेनाको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने, खाली केपी ओली, रमेश लेखक र पुराना पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्र छानीछानी फसाउन यो खेल रचिएको हो।"
आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै ओलीले थप्नुभयो, "अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ। त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पनि पठाउँदिनँ, सरकारले जे जे गर्न सक्छ गरोस्।" आफ्नो राजनीतिक जीवन र विगतका आन्दोलनका क्रममा घरजग्गा आगो लागेर खरानी भइसकेको स्मरण गराउँदै ओलीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्नुभयो, "के को सम्पत्ति विवरण? खरानी छ, सरकारले त्यही उठाएर लैजाओस्।"
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्नुपरेका चुनौती र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगप्रति सङ्केत गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीति छोडेर कानुनी दायरामा रहन चेतावनी दिनुभएको छ।
