170
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आज पनि थुनामुक्त हुन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै थप कागजातहरू अध्ययन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतले यसअघि नै विशेष अदालतबाट कारागार चलान भइसकेका विवादास्पद व्यवसायी र बिचौलिया दीपक भट्टको मुद्दाको सक्कल फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको छ। पौडेलको तर्फबाट गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएको थियो, तर अदालतले आवश्यक प्रमाण र सम्बद्ध मुद्दाका पुराना फाइलहरू मगाएपछि पौडेलको थुनामुक्त हुने प्रयास तत्कालका लागि टरेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई विभागले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो र विशेष अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गराएर हिरासतमा राखिएको छ। पौडेलमाथि पदीय दुरुपयोग गर्दै विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई वित्तीय तथा नीतिगत लाभ पुर्याएको र सोबापत करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद सेयर एवं आर्थिक लेनदेन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
व्यवसायी भट्ट भने हिमालयन रि-इन्स्योरेन्ससहित विभिन्न कम्पनीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा दुरुपयोग गरेको, बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा यसअघि नै जेल चलान भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको 'कनेक्सन' र प्रमाणहरूको थप विश्लेषण गर्न भट्टको फाइल मागेकाले यो बहुचर्चित प्रकरण अब थप कानुनी जटिलतातर्फ धकेलिएको छ।
